दलितों के खिलाफ कार्रवाई तुरंत बंद करें: कर्नाटक भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कहा

K'taka कर्नाटक: भाजपा ने सोमवार को मांग की कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बेंगलुरू के कडुगोडी इलाके में दलितों के खिलाफ चल रही सरकारी कार्रवाई तुरंत बंद करनी चाहिए।कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता (एलओपी) चालावाड़ी नारायणस्वामी ने आरोप लगाया है कि वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार दलितों की "आजीविका का गला घोंटने" का प्रयास कर रही है।विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए नारायणस्वामी ने कहा कि वन विभाग बेंगलुरू शहरी जिले के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र के कडुगोडी के दिन्नूर गांव में दलितों द्वारा खेती की जाने वाली मूल्यवान कृषि भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने मंत्री खंड्रे पर इस कार्रवाई का नेतृत्व करने का आरोप लगाया और इसे दलितों को निशाना बनाकर आर्थिक रूप से गला घोंटने की कार्रवाई बताया।उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने के बजाय अब कीमती जमीन पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।उन्होंने कहा कि कई प्रयासों के बावजूद, उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिल पाया।इसलिए, कर्नाटक भाजपा ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को एक ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री के सचिव को एक याचिका भी सौंपी है।

विपक्ष के नेता नारायणस्वामी ने यह भी कहा कि दिन्नूर में 711 एकड़ जमीन है, जिसमें से 278 एकड़ रेलवे को, करीब 3 एकड़ मंदिर को, 13 एकड़ सड़क के लिए, 13 गुंटा इंदिरा कैंटीन के लिए, 20 एकड़ दिन्नूर कॉलोनी में आवास के लिए, 2.5 एकड़ श्मशान के लिए, 32 एकड़ लेआउट विकास के लिए और 4.5 एकड़ पुलिस स्टेशन के लिए दी गई है।कुल 125 एकड़ भूमि पर खेती हो रही थी और 45 एकड़ भूमि मेट्रो परियोजना के लिए सौंप दी गई थी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 1950 में ही किसानों को भूमि दे दी थी और तब से वे उस भूमि पर खेती कर रहे हैं।उन्होंने मांग की कि दलितों पर हमले बंद होने चाहिए और पुलिस द्वारा की जा रही गिरफ्तारियों और धमकाने की रणनीति की निंदा की।भाजपा नेता नारायणस्वामी ने कहा कि बेदखली के खिलाफ स्थगन आदेश है, फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे उन्होंने निंदनीय बताया।उन्होंने स्वीकार किया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि वह केवल उन्हें सौंपे गए "कार्य" का पालन कर रही है, उन्होंने ऐसे बयानों को हास्यास्पद बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने 1982 में किसानों से भूमि अधिग्रहित की थी और उसके अनुसार मुआवजा भी दिया था।विरोध प्रदर्शन में बोलने वाले पूर्व भाजपा सांसद एस. मुनिस्वामी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर दलित किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करके निशाना बनाने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि समुदाय पर हिंसा, झूठे मामले और उत्पीड़न किए जा रहे हैं, और यह अस्वीकार्य है।

उन्होंने पूछा कि क्या केवल दलित किसान ही कानून के अधीन हैं।उन्होंने पूछा, "अगर वह सारी जमीन वन विभाग की है, तो सरकार ने रेलवे को दी गई जमीन को क्यों नहीं साफ किया है? केआईएडीबी की जमीन वापस क्यों नहीं ली गई है? मेट्रो, पुलिस स्टेशन और अन्य आवंटन क्यों अछूते हैं?"विरोध प्रदर्शन में विधान परिषद के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार, एमएलसी केशव प्रसाद, विधायक सीमेंट मंजूनाथ, पूर्व सांसद एस. मुनिस्वामी और पूर्व विधायक वाई. संपांगी, वाई. रामक्का, एस. बलाराजू सहित अन्य नेता शामिल थे।

इससे पहले, विपक्षी नेता नारायणस्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से उनके कार्यालय में मुलाकात की और बेंगलुरु के कडुगोडी इलाके से निवासियों को बेदखल करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।भाजपा नेता नारायणस्वामी ने कहा कि यह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेंगलुरु शहरी जिले के कडुगोडी इलाके में दशकों से रह रहे और खेती कर रहे किसानों और स्थानीय निवासियों को बेदखल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सबसे गरीब और सबसे बेसहारा लोगों को - जो जमीन जोत कर अपना गुजारा करते हैं - बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी पुनर्वास उपाय को लागू किए बेदखल करना अस्वीकार्य है।भाजपा नेता नारायणस्वामी ने आग्रह किया कि मामले की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और मौजूदा सरकारी प्रावधानों के अनुसार सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।उन्होंने कहा, "मैं अपील करता हूं कि जब तक सरकार इन लोगों की सुरक्षा के लिए कोई फैसला नहीं लेती, तब तक बेदखली की प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए।" उन्होंने कहा, "कडुगोडी में सर्वे नंबर 1 में 711 एकड़ जमीन शामिल है, जिसमें 35 एकड़ कृषि भूमि भी शामिल है। इस जमीन पर अनुसूचित जाति समुदाय के लोग खेती कर रहे हैं। किसान 1950 से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं और उनके पास स्वामित्व साबित करने वाले सरकारी दस्तावेज भी हैं।"